सहारनपुर। सर्किट हाउस में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की आश्वासन समिति की बैठक सभापति की अध्यक्षता में सम्मपन्न हुई। इस बैठक में 15 बिंदुओं पर गहराई से मंथन किया गया। मुख्य मुद्दा शुद्व पेयजल का रहा। बैठक में सम्बंधित अधिकारियों के साथ समिति के सदस्य सुरेश कुमार त्रिपाठी, हीरा लाल यादव, वीरेन्द्र सिंह, हेम सिंह पुण्डीर आदि मौजूद रहे।सबसे पहले प्रकरण में राजकीय हाई स्कूल कुंआखेडा सहारनपुर के नाम से पूर्व कैडेट सुरेन्द्र सिंह पुण्डीर जोडे जाने के संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक अरूण कुमार दूबे से जानकारी प्राप्त की गयी। उन्होने बताया कि इस सम्बंध में 05 पत्र शासन को भेजे गये। कि पूर्व कैडिट सुरेंन्द्र सिंह पुंडीर का नाम जोड दिया जाए।
अधिशासी अभियन्नता जल निगम से जानकारी ली गई कि ग्रामीण क्षेत्रों में दूषित जल की आपूर्ति न होने से अनेक रोग उत्पन्न हो रहे है। इस संबंधम में क्या कार्यवाही की गयी। एक्सईएन जल निगम ने बताया कि 71 ग्राम सभाओं मे पाईप पेयजल योजना संचालित है। जनपद के 887 ग्राम पंचायत में राष्ट्रीय ग्रामीण कार्यक्रम के अन्तर्गत 36237 नग इण्डिया मार्क-।। हैण्डपम्प पूर्व से अधिष्ठापति है इसके साथ ही 76 ग्रामों में गहरे नलकूप आधारित पाईप पेयजल योजनायें संचालित है। गहरे पाईप पेयजल योजनाओं से शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल व्यवस्था की गई है। जनपद में पेयजल प्रदूषण की कोई समस्या नही है।
इण्डिया मार्क-।। हैण्डपम्प एवं पाईप पेयजल योजनाओं से पर 10500 (2012) के वाटर क्वालिटी स्टैण्र्ड मानकों के अनुरूप पेयजल व्यवस्था उपलब्ध है। जनपद में पेयजल श्रोतों में घातक रसायन जैसे कि फ्लोराइड, आयरन, आर्सेनिक, हेविमेटल तथा बायोलोजिक कन्टामिनेशन इत्यादि की समस्या नहीं है। सरकार एवं जल निगम द्वारा हर घर जल योजना के अन्तर्गत शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल हेतु गहरे नलकूप आधारित पेयजल योजनाओं के निर्माण किये जाने पर कार्य किया जा रहा है। मा0 सभापति ने कहा कि यह 2002 का आश्वासन है और अब 2019 का अन्त होेने जा रहा है। 2002 से अब तक कितने गांव में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई। साथ नदियों के किनारे बसे गांव है।
वंहा से शिकायतें प्राप्त हो रही है। उन्होने यह भी कहा कि काली नदी की क्या स्थिति है? मा0 सभापति ने पूरा विवरण लेकर के लखनऊ आने के निर्देश दिये। इसी क्रम में जनपद में निर्धारित कोटे अन्तर्गत शेव इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प रिबोर कराये जाने के संबंध में वास्तविक स्थिति की जानकारी ली गयी। समिति को अवगत कराया गया कि निर्धारित कोटे के 62 इण्डिया मार्क-।। हैण्डपम्पों के सापेक्ष 55 इण्डिया मार्क-।। हैण्डपम्पों के रिबोरिंग का कार्य कराया गया अवशेष 7 इण्डिया मार्क-।। हैण्डपम्पों के रिबोरिंग के कार्य 31 जुलाई-2017 तक पूर्ण कराये जाने का आश्वासन दिया गया था। जिसके अनुक्रम में मा0 विधान परिषद सदस्य के कोटे के सभी 62 नग हैण्डपम्प रिबोर किये जा चुके है।
बैठक में यह भी कहा गया कि रीबोर में भी शिकायतें मिल रही है। हैण्डपम्प के मानकों की सूचना समिति को देने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि केवल फीगर से काम नही चलेगा। यह सीधे मानव से जुडा सवाल है। रिपोर्ट देखने से काम नही चलेगा। शुद्ध पेयजल लेागो को हर हाल में मिलना चाहिए। उन्होने प्रकरण को स्थगित करते हुए खेद व्यक्त किया कि इस पर भी लापरवाही हो रही है। आज भी रिबोर की आवश्यकता पड रही है। जनपद शामली में निर्धारित कोटे के अन्तर्गत इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगाये जाने के संबंध में वास्तविक जानकारी ली गयी। अवगत कराया गया कि 428 हैण्डपम्प 2017 में लगे थे। काम पूरा हो चुका है। 31 मार्च 2018 तक सारे कार्य पूर्ण कर लिये गये है।
प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों मे बीस ब्राण्डेड औषधियां उपलब्ध कराये जाने के संबंध में आश्वासन समिति ने जानकारी ली। इस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि बीस ब्राण्डेड औषधियां जिला चिकित्सालय के अलावा सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर भी उपलब्ध है। सभापति ने कहा कि शिकायत आने पर सीएमओ के खिलाफ कार्यवाही होगी। प्रदेश में डेण्टल चिकित्सकों/सर्जनों को इन्टर्नशिप भत्ता तथा पद सृजित किये जाने के संबंध में जानकारी ली गयी। सीएमओ ने बताया कि इस कार्यालय के अधीनस्थ कार्यरत डेण्टल सर्जन को वर्तमान में इन्टर्नशिप भत्ता नहीं दिया जा रहा है। इस कार्यालय के अधीनस्थ डेण्टल सर्जन के 14 पद स्वीकृत, 01 कार्यरत एवं 13 पद रिक्त है।
पद सृजन का विषय शासन/महानिदेशालय से संबंधित है। कस्बा खतौली ट्रामा सैन्टर में केवल 01 आर्थोपेडिक सर्जन तैनात है। शेष स्वीकृत पदों पर तैनाती शासन स्तर से आपेक्षित है। ट्रामा सेन्टर पर 04 सक्शन मशीन एवं 02 जनरल सर्जिकल इन्ट्रमेन्ट सेट तथा 01 हयूमिडिटी कन्ट्रोलर उपकरणों के रूप में उपलब्ध है। प्रदेश में भूजल स्तर को रोकने हेतु चेक डैमों, तालाबों का निर्माण के संबंध में सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई उपखण्ड सहारनपुर ने बतलाया कि जनपद सहारनपुर को डार्क श्रेणी से बाहर लाने के लिये वर्ष 2010-11 से अब तक 13 चेकडैम एवं एक हेक्टेयर से बडे 06 तालाबों का पुनर्विकास किया जा चुका है।
फलस्वरूप मार्च 2017 की भूजल आकलन रिपोर्ट के अनुसार जनपद में 09 डार्क एवं 02 क्रिटिकल श्रेणी के विकास खण्डों से 01 सुरक्षित, 01 सेमी क्रिटिकल, 04 क्रिटिकल तथा 05 डार्क श्रेणी में वर्गीकृत हुये है। जिससे जनपद सहारनपुर की स्थिति में सुधार आया है। मेरठ और सहारनपुर मण्डल क्षेत्र विकास निधि के विकास कार्यों हेतु आवंटित धनराशि को अवमुक्त कराने के संबंध में पीडीडीआरडीए दुष्यन्त कुमार सिंह ने अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश की विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि से जनपद मेरठ से जनपद सहारनपुर को रू0 30,40,000/- की धनराशि 31 निर्माण कार्यों हेतु प्राप्त हुई। प्रदेश में 10 लाख रूपये एवं उससे अधिक वाणिज्य कर के बकायेदार के संबंध में जानकारी ली गयी।
ज्वाईंट कमिश्नर वाणिज्य कर ने बताया कि जनपद में 10 लाख रूपये एवं उससे अधिक वाणिज्य कर के कुल 49 बकायेदार है। जिन पर कुल रू0 20,31,95,967 बकाया था। विभाग द्वारा वसूली की कार्यवाही करते हुए उक्त में से रू0 9,27,526 जमा करा लिया गया है। शेष की शीघ्र वसूली के प्रयास किये जा रहे है। उक्त के संबंध में 23 व्यापारियों के खाते सीज किये जा चुके है। प्रदेश में उत्खनन अधिकारी द्वारा ईंट भट्ठा मालिकों की व्यापार कर विभाग द्वारा सूची प्राप्त करके उनसे रायल्टी एवं आवेदन फीस न प्राप्त करने के संबध में जानकारी ली गयी। जिस पर खान अधिकारी सहारनपुर द्वारा बतलाया गया कि वाणिज्यकर विभाग से ईंट भटटा स्वामियों की सूची मंगाकर ईंट भटटों की रायल्टी जमा कराई जा रही है।
वर्तमान में जनपद में 226 भट्टा स्वामियों द्वारा पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है, और निर्धारित शुल्क वसूला जा रहा है। ईंट भट्टों को नोटिस भेजकर वसूली की जा रही है। बसों की मरम्मत के सम्बंध में भी जानकारी ली गई। व सम्भागीय परिवहन को अधिकारी का लखनउ आकर सपष्टी करण के निर्देंश दिए। विद्यालयों के शिक्षकों के अनिवार्य बीमा योजना के सभी प्रकरण के निस्तारण के संबंध में जानकारी ली गयी। इस पर जिला विद्यालय निरीक्षक अरूण कुमार दूबे ने बताया कि सूचना एकत्र की जा रही है। शीघ्र अवगत करा दिया जायेगा। बैठक मे जिला विद्यालय निरीक्षक मुजफ्फरनगर को लखनऊ बुलाने के निर्देश दिये।