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उद्योग स्थापना की योजनाओं पर समयबद्ध कार्रवाही सुनिश्चित करें: जिलाधिकारी

सहारनपुर। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने कहा जनपद में उद्योग स्थापित कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बैंक प्रबन्धकों को निर्देश दिए है कि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर समयबद्ध कार्रवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि किसी भी आवेदन पत्र को निरस्त करने से पूर्व उसके निरस्त करने का वाजिब कारण सम्बधिंत को दिया जाए। उन्होंने कहा कि सभी आवेदन पत्रों पर एक माह के भीतर प्रभावी कर्रवाही कर सम्बधिंत को उद्योग स्थापित करने में मदद करें। उन्होंने कहा कि बैंकों उद्योग विभाग से जिन लाभार्थियों के आवेदन पत्र भेजे गये है उनमें सितम्बर, 2020 तक निर्णय लेकर कार्रवाही की जाये।


अखिलेश सिंह आज यहां कलेक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री रोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना तथा एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत उद्योग स्थापित करने के लिए बैंकों से ऋण उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में बैंक प्रबन्धकों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बैंक कर्मी अपनी कार्य प्रणाली में बदलाव लाए। उद्योग विभाग द्वारा भेजे गये आवेदन पत्रों को अनावश्यक कारणों से लम्बित न रखें। उन्होंने कहा कि उद्योग द्वारा भेजे गये आवेदन पत्रों पर गाईड लाईन के अनुरूप कार्य करते हुए निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्णय लिया जाए।


उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि आवेदन पत्रों को बिना किसी कारण के अस्वीकृत न किया जाए। अस्वीकृत आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में आवेदक को पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने बैंक प्रबंधकों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे अपने कार्य प्रणाली में सुधार लाते हुए स्वीकृत आवेदन पत्रों की धनराशि जारी कर दें।


जिलाधिकारी ने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि जनपद के सभी बैंकों को प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत 112 आवेदन पत्र भेजे गए थे लेकिन स्वीकृत ही 4 हो पाए है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत 153 आवेदन पत्र बैंकों को भेजे गए लेकिन एक में भी उद्योग स्थापित करने के लिए धनराशि जारी नहीं की गयी। उन्होंने कहा कि सरकार की यह महत्वपूर्ण योजना है। जनपद में उद्योग स्थापित करने के लिए जिला प्रशासन कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगा। उन्होंने लीड बैंक मैनेजर को निर्देश दिए कि वे यह सुनिश्चित कराएं कि जिन बैंकों में आवेदन पत्र प्रेषित किये गये है हर स्थिति में सितम्बर माह तक स्वीकृत कर सम्बधिंत को धनराशि अवमुक्त कर दें। बैठक में उपायुक्त उद्योग सिद्धार्थ कुमार यादव सहित पीएनबी, स्टेट बैंक, केनरा बैंक, इंडियन ओवरसिज बैंक, एक्सिस बैंक सहित सभी बैंकों के प्रबंधक मौजूद थे।


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