शहर के एक फल विक्रेता के परिचय पत्र की जांच करते नगरायुक्त व अन्य अधिकारी
सहारनपुर। नगरायुक्त ज्ञानेन्द्र सिंह ने सभी वेंडरों को चेतावनी दी कि वे मंगलवार तक नगर निगम में अपना रजिस्ट्रेशन कराकर परिचय पत्र और प्रमाणपत्र प्राप्त कर लें, अन्यथा बाद में ऐसे वेंडरों पर जुर्माना शुरु किया जायेगा, जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है।
नगरायुक्त ने रविवार को निगम अधिकारियों के साथ शहर के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर वेंडरों से उनके रजिस्ट्रेशन की जानकारी ली और उन्हें पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत बिना गारंटी दस हजार का लोन लेकर अपने कारोबार को और बढ़ाने के लिए प्रेरित किया।
नगरायुक्त ज्ञानेन्द्र सिंह ने रविवार को सहायक नगरायुक्त अशोक प्रिय गौतम, मुख्य लेखा परीक्षक बालेन्दु मिश्रा, कर निर्धारण अधिकारी विनय शर्मा, प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल बीएस नेगी सहित अनेक अधिकारियों के साथ शहर के विभिन्न क्षेत्रों में वेंडरों से मुलाकात कर उनके रजिस्ट्रेशन की जानकारी लेते हुए उनके परिचय पत्रों की जांच की।
जिन वेंडरों ने अभी तक अपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराये थे, उन वेंडरों को नगरायुक्त ने चेतावनी देते हुए कहा कि वे नगर निगम पहुंचकर अपने ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करा लें और प्रमाण पत्र व परिचय पत्र प्राप्त कर लें, अन्यथा बाद में उन्हें काम करने में दिक्कत आ सकती है। उन्होंने कहा कि निगम द्वारा मंगलवार के बाद से ऐसे वेंडरों पर जुर्माना लगाया जायेगा।
नगरायुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने वेंडरों को बताया कि सहारनपुर स्मार्ट सिटी में चयनित है जिसके तहत शहर में विभिन्न क्षेत्रों में वेंडर जोन चिन्हित किये जा रहे हैं, इन स्थानों पर वेंडरों एवं पथ विक्रेताओं को स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने ऋण शर्तो की जानकारी देते हुए वेंडरों को बताया कि ऋण वापसी 12 मासिक किस्तों में करनी होगी। समय पर या समय से पूर्व ऋण वापसी करने पर सात प्रतिशत की ब्याज दर में ब्याज सब्सिडी दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि डिजिटल लेन देन करने वाले पटरी कारोबारी को 50 रूपये से 100 रूपये मासिक तक प्रोत्साहन राशि के रूप में कैश बैक दिया जाएगा। पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोन लेने वाले वेंडरों से उन्होंने कहा कि यदि लोन देने में बैंक उन्हें अनावश्यक रुप से परेशान कर रहे हैं तो वे उसकी शिकायत जिलाधिकारी से करें या उन्हें अवगत करायें, सम्बंधित बैंक के खिलाफ कार्रवाई करायी जायेगी।