सहारनपुर में 10298 अविवादित प्रकरणों में वरासत दर्ज
सहारनपुर। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अविवादित भूमि के विधिक उत्तराधिकारियों के नाम वरासत दर्ज करने के लिए 28 फरवरी, 2021 तक चलाये गए विशेष अभियान के अंतर्गत प्रदेश में अबतक 8,08,624 ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त हुए है। जिनमें से में 7,75,877 आवेदन पत्र निस्तारित किये गये है। सहारनपुर जनपद में अविवादित 10298 प्रकरणों में वरासत दर्ज की गई है।
किसान की जमीन, किसान का अधिकार, सबको मिले अपना उत्तराधिकार का नारा देते हुए मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश के राजस्व ग्रामों में यह अभियान चलाया है। इस वरासत अभियान के तहत गॉवों में उत्तराधिकार को लेकर जमीनों के विवाद खत्म हो रहें है। इस अभियान के तहत लोगों को वरासत दर्ज कराने के लिए ऑनलाइन व आफलाइन दोनों तरह की समयबद्ध सुविधायें प्रदान की गई है।
प्रदेश में राजस्व संहिता के अन्तर्गत किसान की मृत्यु होने पर आश्रितों को वरासत के लिए प्रमाण सहित राजस्व संहिता की धारा 33(1) के अन्तर्गत आर0 सी0 प्रपत्र 9 पर ऑनलाइन व आफलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र सम्बंन्धित क्षेत्र के लेखपाल के पास जाता है जिसे लेकर वह सम्बन्धित गॉव में जाकर स्थलीय सत्यापन करते है। वरासत के अविवादित विधिक उत्तराधिकारी को राजस्व विभाग द्वारा वरासत दर्ज कर किसानों को बड़ी राहत दी जा रही है। सरकार द्वारा चलाये गये इस अभियान से परिवारों व ग्रामों में विवाद खत्म हो रहे है। जब वास्तविक विधिक उत्तराधिकारी के नाम वरासत दर्ज हो जाती है तो गॉवों व खेत के पडोसियों से चल रहे विवाद खत्म हो जाते है। प्रदेश सरकार द्वारा चलाये गये इस अभियान से समाज में सौंहार्द भी बन रहा है और लोग आपसी भाई चारे के साथ रह रहे है। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने बताया कि 15 दिसम्बर 2020 से 28 फरवरी 2021 तक चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत जनपद सहारनपुर में 11128 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। उन्होंने बताया कि आवेदन पत्रों का विधिक परिक्षण करने के बाद 10298 वरासत के अविवादित प्रकरणों में आदेश पारित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि तहसील सदर में अविवादित वरासत के प्राप्त 2677 आवेदन पत्रों में से आज तक 2438 प्रकरणों का निस्तारण कर दिया गया है। इसी प्रकार तहसील बेहट में 2533 आवेदन पत्रों में से 2236 का निस्तारण, तहसील नकुड़ में 2163 आवेदन पत्रों में से 2024 का निस्तारण, तहसील देवबंद में 2330 में से 2280 का निस्तारण और तहसील रामपुर मनिहारान में प्राप्त 1415 आवेदन पत्रों में से 1320 अविवादित प्रकरणों में वरासत दर्ज करने के निर्देश जारी कर दिये गये है।
प्रदेश सरकार द्वारा चलाये गये इस अभियान के अन्तर्गत प्रदेश के मण्डलों एवं जिले के अधिकारियों द्वारा निरन्तर अनुश्रवण किया जा रहा है। प्रदेश में वरासत के प्राप्त आवेदनों को ससमय निस्तारण किया जा रहा है। सरकार की मंशा है कि प्रदेश के कोई भी व्यक्ति जो विधिक उत्तराधिकारी है, उसे उसके उत्तराधिकारी से वंचित न होना पड़े, उसकी वरासत अनिवार्य रूप से दर्ज की जाए। सरकार द्वारा चलाये गये इस अभियान से किसानों को भाग-दौड़ नही करना पड़ रहा है, उसकी वरासत आसानी से दर्ज हो रही हैं। सरकार के इस अभियान की गॉवों के किसानों द्वारा प्रसंसा की जा रही है।